Nuestras autoridades anunciaron que el “Entendimiento” con Brasil sobre Itaipú le permitía a Paraguay comercializar directamente en el mercado brasileño sus excedentes en la central, lo cual fue desmentido desde Brasil. Luego dijeron que la tarifa acordada arrojaba una diferencia adicional de 650 millones de dólares al año para nuestro país, pero la cifra quedó seriamente cuestionada cuando los técnicos se pusieron a hacer cálculos. Finalmente, aseguraron que el acuerdo estaba listo para su automática implementación, pero los brasileños aclararon que se requería la previa ratificación parlamentaria, lo cual no solamente lo pone en pausa por quién sabe cuánto tiempo, sino que despierta fundadas dudas sobre su aprobación final. Tal parece que no saben lo que firmaron.
excedentes energéticos
Tal parece que no saben lo que firmaron en Itaipú
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